मुंबई : सिक्कों की गुंज आजच्या प्लॅस्टीक मनीच्या म्हणजे क्रेडिट कार्डच्या जमान्यात कमी झाली आहे. पण आता रिझर्व्ह बॅकेनं पाठवलेला प्रस्तावाचा केंद्र सरकारनं प्रत्यक्षात अंमलात आणल्यास प्लॅस्टीक मनीला प्लॅस्टीक नाण्यांशी स्पर्धा करायची वेळ येईल.
साधारणत: पंचवीस वर्षापूर्वी जेंव्हा नाण्यांचा मोठ्या प्रमाणात चलनात वापर व्हायचा..त्यावेळी मुल्यांकनाच्या दृष्टीनं विविध आकारातील नाणी सहज ओळखता यायची. तेव्हा चौकोनी आकाराचे नाणे पाच पैशांचे आणि षटकोनी आकाराचे नाणी वीस पैशांचे हे अगदी कोणीही ओळखू शकायचं. पण हल्ली नाण्यांचा आकार कमी झाल्यानं मोठ्या माणसांनाही नाणी ओळखताना गोंधळायला होतं.आजकाल एक रुपयाचं नाणं इतकं लहान आणि केविलवाणं झालं आहे कि, एकेकाळी त्याला बंदा रुपया म्हणायचे हे सांगून देखील खरं वाटणार नाही.
पण याच नाण्यांना पर्यात उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईच्या रविंद्र पालवणकरांनी प्लॅस्टीकची नाणी चलनात आणावीत असा प्रस्ताव ठेवला आहे. हा प्रस्ताव पालवणकरांनी रिझर्व्ह बँकेला वर्षभरापूर्वी पाठवला होता. आता रिझर्व्ह बँकेनं हा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. केंद्र सरकारनं नुकतीच देशात प्लॅस्टीक किंवा पॉलीमर नोटा चलनात आणण्यासंदर्भात गांभिर्यानं विचार सुरू असल्याचं घोषणा केली आहे.
रविंद्र पालवणकरांनी वेगवेगळ्या मुल्यांकनासाठी विविध आकारातील प्लॅस्टीकची नाणी चलनात आणावीत अशी संकल्पना मांडली आहे. त्यामुळं नाण्यांच्या आकारामुळं आजकाल होणारा गोंधळ टळू शकेल. तसेच नाण्यांवर सामाजिक संदेश छापावा असंही त्यांनी सूचवलं आहे. सर्व नाण्यांचा आकार गोलच असेल पण त्यावरील कोरीव कामावरुन त्यांची ओळख सहज करता येईल असं पालवणकरांना वाटतं. उदाहरणार्थ एक रुपयाचं नाण्यावर पृथ्वीच्या आकाराचं कोरीव काम असेल आणि त्यावर 'पृथ्वी वाचवा' असा पर्यावरण रक्षणाचा संदेश देता येईल. तसंच दोन रुपयांच्या नाण्यावर त्रिकोणी आकाराचं कोरीव काम असेल आणि कुटुंब नियोजनाचा संदेश देणारा असावा. 'मुली वाचवा' असा संदेश पाच रुपयांच्या नाण्याच्या तर 'एडस नियंत्रणा'चा संदेश दहा रुपयांच्या नाण्याच्या माध्यमातून देता येईल.
रिझर्व्ह बँक दरवर्षी ५७,८०० लाख धातूच्या नाण्यांच्या निर्मितीसाठी ३५० कोटी रुपये खर्च करते. पण त्या ऐवजी प्लॅस्टीकचा वापर केल्यास तो खर्च फक्त १५० कोटी रुपये येईल आणि २०० रुपयांची बचत होऊ शकेल. या व्यतिरिक्त सामाजिक संदेश देण्यासाठी नाण्यांचा उपयोग केल्यास त्यासाठी वेगळा खर्चही करावा लागणार नाही. सरकारला काही काळानंतर या सामाजिक संदेशांमध्ये बदल करायचा झाल्यास तेही सहजपणे करता येऊ शकेल. तसंच त्यांचं रिसायकलिंगही सहज शक्य आहे.
उच्च दर्जाचे इंडस्ट्रियल ग्रेड प्लॅस्टीक अत्यंत कमी किंमतीत उपलब्ध आहे. इंडस्ट्रियल ग्रेड प्लॅस्टीकचा दर्जा स्टील इतकाच उत्तम आहे आणि कोणत्याही आकारातील नाणी पाडता येऊ शकतील. आजकाल या प्लॅस्टीकचा वापर गॅस सिलेंडर, वॉशिंग मशीन, कार आणि सेलफोनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येतो. त्याचप्रमाणे ते वजनानं हलके असल्याने त्याचा वाहतूक खर्चही कमी येतो.
नाण्यांच्या साचावर फक्त सरकारचाच मालकी हक्क राहील तसेच सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून नाण्यांवर फ्लोरोसेंट होलोग्राफिक इमेज छापाव्यात असं रविंद्र पालवणकर यांचे म्हणणं आहे. रविंद्र पालवणकरांनी पेटंटसाठी अर्ज केला असून ते मिळाल्यास आपण ते सरकारकडे हस्तांतरित करु असंही त्यांनी सांगितलं. पालवणकर सध्या एअर इंडियाच्या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (माहिती तंत्रज्ञान) विभागात वरिष्ठ व्यवस्थापक पदावर काम करतात. त्यांच्या या प्रस्तावानुसार प्लॅस्टीक चलनांच्या वापरासंदर्भातील एक प्रस्ताव मागच्या वर्षी मे महिन्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला पाठवला होता.
